काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय प्रसारणलाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ। भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारणलाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा देखिँदै आएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्था गत २७ कात्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार प्रसारणलाइनमुनि पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहनेछन्। राइट अफ वे क्षेत्रमा घर, भवनलगायत संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न तथा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने निषेध गरिएको छ। सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको प्रमाणसहित निवेदन आएमा, जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ।
प्रसारणलाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिन्छ। यसको चौडाइ प्रसारणलाइनको भोल्टेज, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था (स्याग) र प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। हालको व्यवस्थाअनुसार ६६ तथा १३२ केभी प्रसारणलाइनका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर गरी कुल १८ मिटर, २२० केभीका लागि १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर र ४०० केभी प्रसारणलाइनका लागि २३/२३ मिटर गरी ४६ मिटर राइट अफ वे तोकिएको छ।
प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा टावर प्याड पर्ने जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिन्छ, जसको स्वामित्व आयोजनाकै नाममा रहन्छ। तर राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ। यसअघि राइट अफ वे क्षेत्रमा जग्गा परे पनि कित्ताकाट नहुँदा नामसारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नसक्ने समस्या थियो।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब त्यस्ता जग्गाको कित्ताकाट सम्भव हुने भएकाले जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानूनी उपयोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्