काठमाडौँ । नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको शंकास्पद गतिविधि बढ्न थालेपछि सरकारले उनीहरूमाथि निगरानी कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि अध्यागमन विभागले आगामी १ जनवरी (१७ पुस)देखि विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचनाप्रणाली (एफएनएमआईएस) लागू गर्ने भएको छ। अध्यागमन अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल आएका केही विदेशी नागरिक धर्मपरिवर्तनलगायत अन्य शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न देखिन थालेपछि निगरानी आवश्यक भएको हो। विशेषगरी पर्यटन र बिजनेश भिसा मा नेपाल बस्ने विदेशीहरूको गतिविधि चिन्ताजनक देखिएको विभागको निष्कर्ष छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब १२ लाख विदेशी नागरिक पर्यटन भिसामा भित्रिएका छन्। तीमध्ये करिब ५ सय जनाको गतिविधि शंकास्पद देखिएको अध्यागमनका एक उच्च अधिकारीले बताए। यस्तै, बिजनेश भिसामा करिब ४ हजार विदेशी नागरिक नेपालमा बस्दै आएका छन्, जसमा झन्डै २ हजार जनाको गतिविधि शंकास्पद देखिएको छ। “बिजनेश भिसामै नेपाल आएका केही विदेशीहरूको गतिविधि नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै असर पार्ने खालको देखियो,” अध्यागमनका एक उच्च अधिकारीले भने, “त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।”
अध्यागमन विभागका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तारे होटेलहरूमा यो प्रणाली लागू गरिनेछ। त्यसपछि आगामी फागुन १७ गतेदेखि देशभरका सबै तारे होटेल, विमान कम्पनी, टुर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनी तथा मनी एक्सचेन्जरहरूमा प्रणाली विस्तार गरिनेछ। क्रमशः सबै प्रकारका होटेल, गेस्ट हाउस तथा सार्वजनिक र निजी संस्थामा समेत यो प्रणाली लागू गर्ने सरकारी योजना छ।
विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी नागरिकहरू कुन–कुन स्थानमा बसे, कहाँ–कहाँ पुगे भन्ने विवरणको व्यवस्थित अभिलेख अध्यागमन विभागसँग रहनेछ। “यसले विदेशी नागरिकको गतिविधि व्यवस्थापन गर्नुका साथै आपत्कालीन अवस्थामा खोज, उद्धार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ,” उनले भने।
ढकालका अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूले विदेशी नागरिकको पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा इन्ट्री गर्नुपर्नेछ। होटेलमा चेक–इन र चेक–आउट, आन्तरिक हवाई यात्रा लगायतका विवरण प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। “यसबाट विदेशी नागरिकको गोपनीयतामा कुनै असर पर्दैन,” उनले स्पष्ट पारे। अध्यागमन विभागका अनुसार यो प्रणालीमा इन्ट्री हुने डेटामा विभागको मात्र पहुँच रहनेछ। अन्य सरकारी निकायले आवश्यक परेमा विभागको अनुमति लिएर मात्र डेटा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
विभागले यो प्रणाली १ असोजदेखि नै लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। तर २३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलन का कारण कार्यान्वयन ढिलाइ भएको हो। अब भने १ जनवरीदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको निर्देशक ढकालले बताए। अध्यागमन विभागले प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अनुगमन समितिहरूलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। विदेशी नागरिकलाई सेवा दिने सबै सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरू यो प्रणालीमा दर्ता भए–नभएको अनुगमन सम्बन्धित जिल्लाबाट गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्