निर्वाचन आयोगले दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारीमा समेत एक–तिहाइ महिलाको सहभागिता अनिवार्य गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य बनाउँदै आयोगले समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गराउन २० बुँदे विशेष निर्देशन दिएको हो।
संविधानको धारा ३८ (४) र ४२ (१) लाई उद्धृत गर्दै आयोगले समानुपातिक सूचीकै भरमा महिलाको कोटा पूरा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न दलहरूलाई सचेत गराएको छ। अब प्रत्यक्षतर्फकै उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गर्नु पर्ने आयोगको भनाइ छ। साथै दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत पुर्याउन दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने आयोगको आग्रह छ।
मनोनयनको बेला महिलासहित दलित, अल्पसंख्यक तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयोगले जोड दिएको छ। प्रचारप्रसारको क्रममा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समावेशी समुदायका उम्मेदवारलाई धम्की, अपमान, हतोत्साहन वा चरित्र हत्या हुने गतिविधि नगर्न निर्देशन गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सामग्री प्रवाह नगर्न पनि आयोगले कडाइ गरेको छ।
त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार दलहरूले आफ्नो विधान, आचारसंहिता र घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा समावेशी सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा बालबालिकाको प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
निर्वाचन स्थल तथा केन्द्रहरूलाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन दलहरूको सहयोग अपेक्षित रहेको आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची आयोगमा दर्ता गरेपछि दलहरूले उक्त सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरिएको छ। सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेको हस्ताक्षरयुक्त विज्ञप्तिमा एउटाले अर्कोको निर्वाचन अभियान बिथोल्ने र अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्