काठमाडौँ । नेपालमा धितोपत्र दोस्रो बजारका एकमात्र सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को पुनःसंरचनाका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेप्से पुनःसंरचना सम्बन्धी अध्ययन गरी स्पष्ट सुझाव पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वसञ्चालक सीए प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा ‘नेप्से पुनःसंरचना सुझाव समिति, २०८२’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पछिल्ला वर्षका बजेटमा निरन्तर रूपमा नेप्से पुनःसंरचना उल्लेख भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्रगति नभएको आलोचना हुँदै आएको थियो। तर नेपाल धितोपत्र बोर्डले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज भित्र्याउने तयारी अघि बढाएपछि नेप्सेले प्रतिस्पर्धी मोडेलमा उभिन दुई वर्षअघि नै पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको थियो। नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार नेप्सेले बाह्य विशेषज्ञको सुझावसहित पुनःसंरचना प्रतिवेदन तयार पारेर २०८० मंसिर २८ गते अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ। सरकारी प्राथमिकतामा परेको यस विषयमा अब समिति गठन भएपछि ठोस र स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेप्सेले पुनःसंरचना अवधारणामा सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, बलियो संस्थागत सुशासन भएका स्वदेशी कम्पनीलाई शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराउने लगायतका योजना अघि सारेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोजमै दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जलाई ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजीसहित लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरे पनि हालसम्म अनुमति प्रदान हुन सकेको छैन। त्यसपछि, नेप्सेले पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रै ३ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। त्यसअनुसार नेप्सेले ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण (कर्मचारीसहित) मा जारी गर्ने र साविकका शेयरधनीको स्वामित्व ३३.३३ प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै ३६.६७ प्रतिशत शेयर स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि छुट्याउने, विदेशी स्टक एक्सचेञ्जलाई अधिकतम १५ प्रतिशत तथा एक स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ता/समूहलाई अधिकतम ५ प्रतिशत शेयर प्रदान गर्ने मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ। हाल १ अर्ब चुक्तापूँजी भएको नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (११.२३%), कर्मचारी सञ्चय कोष (१०%), नेपाल राष्ट्र बैंक (९.५%), लक्ष्मी बैंक (५%), प्रभु बैंक (५%) र अन्य मिलेर ०.६० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्