२०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनभन्दा यसपटक सुरक्षा चुनौती झनै बढेको निष्कर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निकालेको छ। तीन वर्षअघिका मतदान केन्द्रकै आधारमा जिल्लाबाट संकलित विवरण अध्ययन गर्दा ५७२ मतदान केन्द्र थप अति संवेदनशीलको सूचीमा परेको समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए। गत निर्वाचनमा २ हजार ९४६ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील मानिएका थिए भने पुनः वर्गीकरणपछि यो संख्या बढेर ३ हजार ५१८ पुगेको छ। यद्यपि मतदाता नामावली संकलन अझै चलिरहेको भएकाले मतदान केन्द्रमा थप–घट हुन सक्ने र निर्वाचन आयोगले अन्तिम सूची बनाइसकेपछि सुरक्षा मूल्यांकन पुनः हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए।
निर्वाचन आयोगले यसअघि १० हजार ९२६ मतदान केन्द्र तोकेको थियो। तिनको प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार ३ हजार ५१८ अति संवेदनशील, ४ हजार ५२९ संवेदनशील र २ हजार ८७९ सामान्य वर्गमा परेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा संवेदनशील केन्द्र ४ हजार ४२३ र सामान्य ३ हजार ३८७ रहेको थियो। काफ्लेका अनुसार आयोगले अन्तिम टुंगो लगाएपछि बाँकी केन्द्रहरूको सूचिकरण गरी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूपमा मिलाइनेछ।
उनले सरकार सुरक्षा संवेदनशीलता पहिचान गरी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेको बताउँदै, “हरेक कर्मचारी, मतदाता र उम्मेदवारलाई सुरक्षा दिने दायित्व सरकारले लिन्छ,” भने। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक सुरक्षा योजना १५ दिनभित्रै जिल्लामा पठाइनेछ। त्यसपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले स्थानीय अवस्था अनुसार थप योजना लागू गर्नेछन्। मंसिर ९ गतेबाट प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु हुने र लुम्बिनी प्रदेशबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने तयारी छ, जहाँ चारै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी हुनेछन्।
यसपटक पनि तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था लागू हुनेछ—भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी, बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी र बाहिर नेपाली सेना रहनेछ। सरकारका अनुसार सुरक्षा योजना चुनावअघि, चुनाव अवधिमा र चुनावपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तीन चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ।
यसअघिका निर्वाचनमा एक महिनाभन्दा ढिलो मात्र सेना परिचालन हुने गरे पनि, यसपटक भने सरकार सेनालाई तत्कालै फिल्डमा उतार्न तयारी अवस्थामा छ। आइतबारको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयपछि सोमबार नै सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सिफारिस पठाइएको छ। परिषद्ले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति लिएर सेना परिचालन हुनेछ।
जेनजी आन्दोलनपछि बिग्रिएको सुरक्षा अवस्थाका कारण सेना केही समय फिल्डमा खटाइएको थियो। अहिले पनि केही स्थानमा संयुक्त गस्ती जारी छ। हतियार खानतलासीमा समेत सेना सहभागी छ। हाल देखिएको जटिल वातावरणका कारण सरकारले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार सेना चाँडै परिचालन गर्ने निर्णय लिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्