काठमाडौँ – डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बक्यौता विवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपाय अपनाउन तयार भएका छन्। महासंघले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीसँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएको थियो कि प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाइयोस्, काटिएको बिजुली लाइन तुरुन्त जोडियोस् र भविष्यमा उद्योगीले पुनरावेदनको बाटो पनि सुरक्षित रहोस्।
यसै अनुरूप बक्यौता तिर्ने उद्योगीहरूको समूह–पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिलो किस्ता धरौटीको रूपमा बुझाउन तयार भएको जनाएको छ। समूहले भनेको छ, “यो कदम प्राधिकरणको दाबी स्वीकार गरेको प्रमाण होइन।” उद्योगीहरूले रकम बुझाएपछि धरौटीको लिखित प्रमाणपत्र र लाइन जडानको ग्यारेन्टी चाहेको साथै भविष्यमा कानूनी उपचारको बाटो सुरक्षित रहोस् भनी माग गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अधिकारीले भने उद्योगीहरूले चेक तयार पारेर धरौटी बुझाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्। सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, “प्राधिकरणले धरौटी रकम प्राप्त गरेपछि मात्र काटिएको लाइन जोड्ने लिखित सुनिश्चितता दिनुपर्छ।”
तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले धरौटी बुझाएपछि मात्र प्राधिकरणले धारणा बनाउने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, “उद्योगीले धरौटी वा विवादित रकम बुझाए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई किस्ता नै मानेर ग्रहण गर्नेछ।”
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्राधिकरण र उद्योगीबीच वर्षौंदेखि चलिरहेको विवाद समाधानको दिशातर्फ अघि बढेको बताए। ढकालले भने, “अब यो विवाद थप बिग्रिनुभन्दा समाधानको मार्गमा उन्मुख भएको छ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्