काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिव तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच हिजो भएको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सार्ने सहमति गरेको छ।
बैठकमा निर्णय भएको छ कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीको रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जडान गरिनेछ। धरौटी रकम बुझाएका उद्योगीहरू पुनरावलोकनका लागि र अन्य कानूनी उपचार खोज्ने अवसरको हक राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैबीच, डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका रुपन्देहीस्थित चार उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिरेका छन्। भैरहवामा सञ्चालन हुने पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले बक्यौताको पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो।
सिलवालका अनुसार, पहिलो किस्ता बुझाएपछि उद्योगमा विद्युत् लाइन जोडिएको छ। ती उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोगवापतको प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेका हुन्।
प्राधिकरणका तथ्याङ्क अनुसार, पञ्चकन्या प्लाष्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको एक करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यी उद्योगले बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्