काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा हालै गरिएको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबारदेखि जारी सुनुवाइ सकिएपछि आज उक्त आदेश जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने प्रचलन भए पनि हालको सरकार चुनाव सम्पन्न गर्ने सीमित म्यान्डेटसहित गठन भएको हुँदा नयाँ राजनीतिक नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र म्यान्डेटविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्