काठमाण्डौ — उचित पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका नर्स र सरकारबीच सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा हिजो भएको वार्तापछि नर्सिङ क्षेत्रका प्रतिनिधि र मन्त्रालयबीच सहमति जुटेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सहमतिपछि नर्सहरूले आजदेखि आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने भएका छन्।
मन्त्रालयले भने नर्सहरूले उठाएका माग र सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहमति अनुसार, निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालहरूले यही महिनादेखि नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौं तहअनुसार ३४ हजार ७३० रूपैयाँ न्यूनतम तलब दिनेछन्। साथै, निजी अस्पतालहरूले तत्कालका लागि आफ्नो वित्तीय क्षमताअनुसार कम्तीमा ८० प्रतिशत तलब उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार एक महिनाभित्र अस्पतालहरूको वर्गीकरण पूरा गरी सबै निजी अस्पताललाई सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण पारिश्रमिक लागू गर्न निर्देशन दिइनेछ। यसका लागि गठित कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेपछि बाँकी अस्पतालहरूले पनि उक्त मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।
यसअघि नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। हिजोको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतम, सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रवक्ता डा. बुढाथोकी, नर्सिङ सङ्घका पदाधिकारी तथा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्