काठमाडौं – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको चहलपहल बढेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म १५ नयाँ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्, जसको कागजात स्वीकृतिका लागि अध्ययन भइरहेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार तीमध्ये १० दलले निर्वाचन घोषणा हुनुअघि र पाँच दलले घोषणा पश्चात् निवेदन दिएका हुन्। जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन र संसद् विघटनसँगै युवाको सहभागितामा नयाँ दल दर्ताको क्रम तीव्र भएको उनले बताए।
धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साङपाङ नेतृत्वको ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ ले असोज ७ गते दल दर्ताको निवेदन दिएको छ। गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वको ‘नेपाल लिबरल पार्टी’ ले ‘सिक्का’ चिन्हसहित कात्तिक २ गते आवेदन दिएको छ।
यस्तै अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको ‘नेपाल नागरिक पार्टी’ ले असोज ९ गते निवेदन दिएको छ भने दिनेशराज प्रसाईँको ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ ले असोज ३० गते ‘ज्योति’ चिन्ह माग्दै दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
हिराप्रसाद सोती नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपाल’ ले कात्तिक २ गते ‘क्रस खुकरी’ चिन्हसहित दल दर्ता निवेदन दिएको छ। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार उक्त चिन्ह र नामप्रकारको दल अहिलेसम्म नभएकाले आयोगले प्रचलित व्यवस्था हेरेर निर्णय गर्नेछ।
निर्वाचन घोषणापूर्व दर्ताका लागि आएका १० दलमध्ये उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलगायतका दलको कागजात अपूर्ण रहेको र त्यसकै कारण स्वीकृति नदिइएको उनले बताए। आयोगले आवश्यक कागजात पूरा भएका दलको हकमा आवेदन परेको ४५ दिनभित्र निर्णय लिने प्रावधान रहेको छ।
हालसम्म आयोगमा १२४ दल दर्ता भएका छन्।
दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात
नेपालको संविधान, २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दल दर्ताका लागि विधान, नियमावली, घोषणापत्र, झण्डा, लोगो, छाप, चिन्ह, प्रधान कार्यालयको ठेगाना, केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको विवरण र नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य हुन्छ।
विधानमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र नेतृत्वको निर्वाचन, समावेशी प्रतिनिधित्व (महिला, दलित, उत्पीडित समुदाय), र सदस्य अनुशासनका स्पष्ट प्रावधानहरू समावेश हुनुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता
आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आगामी कात्तिक २८ गते सूचना प्रकाशन गर्नेछ। त्यसका लागि मंसिर १ देखि १० गतेसम्मको अवधि तोकिएको छ। यस अवधिभित्र दर्ता गर्ने दलहरूले मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन पाउनेछन्।
राजनीतिक संवाद र तयारी
निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक ४ गते विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरेकी थिइन्। प्रमुख दलहरूले संसद् विघटनको न्यायिक परीक्षण, सुरक्षा सुनिश्चितता र सरकार–दलबीचको संवादका माध्यमबाट निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताएका छन्।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा असोज २४ गते शीतल निवासमा पनि प्रधानमन्त्री कार्की र दलका नेताबीच छलफल भएको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र संसद् विघटनसँगै निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ भने एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाली कांग्रेसले यसबारे अन्तिम निर्णय आगामी बैठकमा लिने बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्