काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलाइएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलंकीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै जग्गाधनीलाई नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न आग्रह गरेको छ। भदौ २४ गते भएको आगलागीमा ‘तामेली’ बाहेक कार्यालयका सबै कागजात नष्ट भएपछि हाल कार्यालयसँग कुनै भौतिक प्रमाण नरहेको जनाएको छ। भूमि प्रशासन निर्देशिका–२०८१ अनुसार प्रमाण नष्ट भएको अवस्थामा नयाँ स्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार जग्गाधनीहरूलाई आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन सूचित गरिएको हो।
कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत रविन ढकालका अनुसार प्रमाण पुनःस्थापनाका लागि नागरिकता प्रतिलिपि, भोगाधिकार सिफारिस, स्थायी ठेगाना प्रमाणित तीन पुस्ते फोटो टाँससहितको सिफारिस, सक्कल पुर्जा वा लिखतका प्रमाणित प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षको राजस्व रसिद, नक्सा, रोक्का भएको भए संस्थाको सहमति लगायतका कागजात आवश्यक हुने बताइएको छ।
तर ती सबै कागजात जुटाउन जग्गाधनीहरूलाई ठूलो कठिनाइ हुने देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा निर्णय मिसिल वा अन्य अभिलेख प्राप्त गर्नै कठिन हुने अवस्था छ। जग्गा भएको स्थानमा नबस्ने नागरिकका लागि स्थानीय तहको सिफारिस र सर्जमिन प्रक्रिया झन् जटिल हुने देखिन्छ। मालपोत कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको विवरणअनुसार देशभरका २१ वटा कार्यालय प्रभावित छन्, जसमा कलंकी, भरतपुर, कास्की, घोराही, तुल्सीपुर, मोरङ, नेपालगञ्ज र खैरहनीका कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेका छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यका अनुसार मन्त्रालयसँग सहजीकरणका उपायबारे छलफल भइरहेको छ। “डकुमेन्ट धेरै मागिएको महसुस हामीलाई पनि छ,” उनले भने, “तर प्रमाण बिना जग्गा मान्यता दिन सकिँदैन। पर्याप्त प्रमाण भएका जग्गाधनीका लागि केही सहजीकरण सम्भव छ।” आचार्यका अनुसार अनलाइन प्रणाली २०७७ सालदेखि लागू भएकाले त्यसपछि कारोबार भएका जग्गामा समस्या कम हुने देखिन्छ, तर त्यसअघिका लिखतहरूमा कठिनाइ हुनेछ।
त्यसैबीच, कार्यालयको सूचनापछि चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नागरिकहरूलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कलंकी मालपोत कार्यालयले हालसम्म कुनै सेवा सुरु नगरेको र आवश्यक तयारीपछि मात्र सुरु गर्ने जनाएको छ। अनलाइन स्रेस्ता भएका जग्गाका लागि सबै कागजात आवश्यक नपर्ने र स्रेस्ता कायम गर्न कुनै हदम्याद नतोकिएको नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ।
तर नयाँ स्रेस्ता कायम गर्दा लाग्ने शुल्कमा भने कुनै छुट नहुने कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख ढकालका अनुसार प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयकअनुसार शुल्क तिर्नुपर्ने छ, र प्रदेश सरकारबाट छुटको निर्णय नभएसम्म सो कायम रहनेछ। बागमती प्रदेशकी भूमि प्रशासन मन्त्री विन्दु श्रेष्ठले यो विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको बताए पनि स्थानीय तह वा कार्यालयको प्रस्ताव आएमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्