सुर्खेत । संघीय सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि कर्णाली प्रदेशमा त्यसको कार्यान्वयन अवरुद्ध बनेको छ। निर्णयबारे कर्मचारीतन्त्र स्पष्ट रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वले ढिलाइ गर्न खोजेकाले प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो।
असोज ५ गते बनेको अन्तरिम सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेक सबै सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेको थियो।
यस निर्णयका आधारमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज ८ गते प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। पत्रमा केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिसमेत संलग्न थियो।
तर, प्रदेश सभा सचिवालयले उक्त निर्देशन लागू गरेको छैन। सचिव जीवराज बुढाथोकीले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण कार्यान्वयन रोकिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल स्वयंले फोनमार्फत तत्काल निर्णय नगर्न भनेका थिए।
बुढाथोकीले भने आफूलाई औपचारिक निर्देशन नआएको दाबी गरे पनि मुख्यमन्त्रीले पत्र आएको बारे सोधपुछ गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार असोज ५ अघि स्वकीय सचिवले पाएका सुविधा रोकिने छैन तर त्यसपछि हुने व्यवस्था राजनीतिक र कानुनी धारणा आएपछि मात्र तय हुनेछ।
प्रदेशसभाका केही नेताहरूले पनि सचिवालयलाई ‘हतार नगर्न’ भन्दै ढिलाइको संकेत दिएका छन्। संसदीय दलका नेताहरूले दलगत तहमा छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले संघीय निर्णय प्रदेश कानुनमाथि हाबी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेशस्तरीय कानुनअनुसार निर्धारण हुन्छ।
संघीय सरकारले भने सार्वजनिक खर्च कटौती र स्रोतको सदुपयोगका लागि यो कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ। तर कर्णालीमा सांसद र मुख्यमन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरू स्वकीय सचिवको व्यवस्था जोगाउन प्रयासरत देखिएका छन्।
यदि तपाईंलाई यो समाचारलाई अर्को शैली (ब्रेकिङ, विश्लेषणात्मक, छोटो लिड, वा रेडियो स्क्रिप्ट आदि) मा रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोला!
प्रतिक्रिया दिनुहोस्