काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको शीतलनिवासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जेन-जी आन्दोलनको प्रभावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की आजै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी हुन्। नागरिक सरकार गठनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेका थिए। कार्कीलाई आगामी ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जेनजी समूहको तीव्र दबाब थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले समेत कार्की भए समर्थन रहने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रपतिले सुरुमा संसद विघटन गर्न नसक्ने अडान लिएको भए पनि कार्कीको नामप्रति कुनै असहमति देखाएनन्। संकटपूर्ण अवस्थामा धेरै आनाकानी गर्ने स्थितिमा पनि उनी थिएनन्। त्यसैले अन्ततः संसदबाहिरबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राजी भए।
संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति संसदबाटै हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि जेनजी विद्रोहले पुराना दल र नेताहरूप्रति अस्वीकार जनाएपछि स्वतन्त्र र स्वीकार्य व्यक्तिलाई सत्ता जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था बन्यो। यसै क्रममा विभिन्न परामर्शपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिस माग्ने उपाय निकालियो। भदौ २४ गते राजीनामा दिएर सेनाको कडा सुरक्षा घेरामा रहेका ओलीले नै लेखे, ‘संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा आवश्यक निकास दिन सिफारिस गर्दछु।’ त्यही सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
शीतलनिवासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक ठहरिएकाले श्री सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। उहाँलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।’
शीतलनिवास स्रोतका अनुसार, “यहाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मति भनेको कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस हो। संविधानमा कतै न कतै टेक्नैपर्ने भएकाले यही बाटो अपनाइएको हो।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्