काठमाडौँ – नेपाल मिडिया सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन बनाएर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा अध्यक्ष मदन लम्सालले २६ वटा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउने सरकारको हालको निर्णय ‘हतारमा लिएको कदम’ भएको उल्लेख गर्दै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउने आशंका बढाएको बताए।
सोसाइटीले दर्ता अनिवार्य गर्नु औचित्यपूर्ण भए पनि तत्काल निष्क्रिय पार्ने निर्णयले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक कार्यमा असर पारेको जनाउँदै, चरणबद्ध र पारदर्शी नियमनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाललाई समाचार, व्यवसाय, राजनीति, शिक्षा र समाजसेवाका शक्तिशाली माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्दै नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुने चेतावनी दिइएको छ।
अध्यक्ष लम्सालले सर्वोच्च अदालतले पनि ‘कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्नुपर्ने’ आदेश दिइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारको हालको कदमप्रति शंका उत्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार, सरकारले कर उठाएर कम्पनीहरूको उपस्थिति स्वीकार गरे पनि कानुनी प्रक्रिया अस्पष्ट भएकाले अपराध अनुसन्धान र डेटा सुरक्षामा समस्या देखिएको छ।
सोसाइटीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, व्यावसायिक अधिकार र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य गर्ने स्पष्ट र पारदर्शी कानुनी संरचना तत्काल निर्माण गर्न माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्