गोदावरी (ललितपुर): नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रोपटक नेतृत्व गर्ने वैधानिक बाटो खुला गरिदिएको छ। ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
यससँगै अध्यक्षमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेर सीमा सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ। प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरी समर्थन जनाएका थिए। अधिकांश समूह नेताहरूले हाल पार्टी नेतृत्वका लागि ओलीको विकल्प नभएको भन्दै उनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै जनताको बहुदलीय जनवाद नै मुलुकलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त भएको बताए। उनले नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित समाजवाद निर्माण गर्ने पार्टीको अडान प्रस्ट पारे। उपाध्यक्ष पौडेलले “मिशन–२०८४” अन्तर्गत ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे भने महासचिव पोखरेलले संगठनमाथि आएका सुझावको जवाफ दिए।
महाधिवेशनले डा. विजय सुब्बाको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सर्वसम्मत चयन गरेको छ। त्यस्तै, सचिव योगेश भट्टराईले प्रस्तुत गरेको २९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। लिपुलेकलाई भारतसँग व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने चीन–भारत समझदारीबारे असहमति जनाउँदै ओलीले प्रमाण र नक्साका आधारमा उक्त भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट अडान राखेका थिए। महाधिवेशनले सो अडानलाई राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा दृढ कदम भएको ठहर गरेको छ।
गत भदौ २० गतेबाट सुरु भएको विधान महाधिवेशन आइतबार राति सम्पन्न भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्