कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जले तीन जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय र वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। साथै, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ। साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हिनामिनासँग जोडिएको यस प्रकरणमा कूल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तर अहिलेसम्म चार मात्र पक्राउ परेका छन् भने दुई आरोपीको मृत्यु भइसकेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जनाएको छ।
सिआइबीले साउन १४ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा १०९ जनामाथि तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार एक सय ५७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरिएको थियो। सोही आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
कर्णाली विकास बैंकको स्थापना २०६० सालको फागुन २२ गते नेपालगञ्ज–१२, बाँकेमा भएको थियो। राजेन्द्रवीर राय र पशुपति दयाल मिश्रसहित १४ जना मिलेर ‘ख’ वर्गको इजाजत लिएर बैंक सञ्चालनमा ल्याएका थिए। बैंकको प्रारम्भिक पुँजी दुई करोड रुपैयाँ थियो र कार्यक्षेत्र बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा सीमित थियो। चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता र हिनामिना भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ, जसका आधारमा ठूलो आर्थिक घोटाला सार्वजनिक भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्