काठमाडौं, साउन १ – संविधानले तोकेको म्यादभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि देशभरका १२ वटा गाउँपालिकाले अझैसम्म बजेट स्वीकृत गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले साउन १ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ वटाले मात्रै बजेट पारित गरेको जानकारी दिएको हो। कुल गाउँपालिकाको ९७ प्रतिशतले मात्रै बजेट स्वीकृत गरेको पाइएको छ भने बाँकी ३ प्रतिशत अर्थात् १२ वटा गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेको महासङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
बजेट स्वीकृत गर्न नसक्ने गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा रहेका छन्। मधेसका ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ वटाले असार मसान्तसम्म पनि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा मधेस प्रदेशका गाउँपालिकाको बजेट स्वीकृति दर अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम अर्थात् ८६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। त्यस्तै, बागमती प्रदेशका २ गाउँपालिका तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–एक गाउँपालिकाले पनि अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले भने तोकिएको समयभित्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट स्वीकृत गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्। यी प्रदेशका गाउँपालिकाले संवैधानिक जिम्मेवारी र सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनलाई समयमै पूरा गरेको देखिएको छ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र त्यसलाई पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर समयमै बजेट पारित नहुँदा स्थानीय सरकारका विकास निर्माणका योजना, सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, तलबभत्ता, सेवा प्रवाह लगायतका कामहरूमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने जोखिम रहनेछ। बजेट स्वीकृति बिना खर्च गर्न नपाइने हुँदा स्थानीय तहको प्रशासनिक कामकाजमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था रहन्छ।
महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बजेट नल्याएका गाउँपालिकाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै अत्यावश्यक रूपमा प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै वित्तीय अनुशासन पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै महासङ्घले आगामी वर्षहरूमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन आवश्यक समन्वय, अनुगमन र सहजीकरणका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाइने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्