काठमाडौं, साउन १ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीतिमा समेटिएका प्रमुख व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०८१ जारी गरेको छ। नयाँ निर्देशनअनुसार मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने यो सीमा लागू हुने छैन। निर्देशनमा कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा सो सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्यथा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका क्षेत्रका व्यवसाय तथा सर्वसाधारणका व्यक्तिगत र आवासीय कर्जालाई कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी बाँकी कर्जा असोज मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जा व्यवस्थामा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छ।
अब, पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो (LTV Ratio) ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत बढीमा तीन हजार वर्गफिटसम्मको घर वा अपार्टमेन्ट हुनुपर्नेछ र कर्जा लिने व्यक्तिले यसअघि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा लिएको छैन भन्ने पुष्टि आवश्यक हुनेछ। घरभाडाबाट हुने आम्दानीलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा प्रस्तुत गर्न नपाइने र कर्जाको व्याजदर बढे पनि मासिक किस्तामा वृद्धि नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने शर्त पनि लगाइएको छ। व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको अधिकतम सीमा ३ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
यसैबीच, राष्ट्र बैंकले बैंकदर ६ प्रतिशत कायम राखेको छ। साथै, मौद्रिक प्रणालीमा सन्तुलन कायम गर्न प्रयोग गरिने अन्य दरहरुमध्ये स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनले कर्जाको व्यवस्थापन, ब्याजदर सन्तुलन र प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब यी व्यवस्थाहरुको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्