सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। विभिन्न विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग विदेशी दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूले अनुदान र ऋणका रुपमा उक्त सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्राप्त सहायता प्रतिबद्धता कुल २ खर्ब ७३ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको छ। यसमध्ये ५७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानका रूपमा र २ खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख २० हजार रुपैयाँ ऋणको रूपमा प्राप्त भएको हो।
प्राप्त सहायता प्रतिबद्धता मध्ये ४३ अर्ब ५१ करोड १७ लाख ८० हजार रुपैयाँ द्विपक्षीय स्रोतबाट र बाँकी २ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बहुपक्षीय संस्थाबाट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दातृ पक्षमा चीन, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, बेलायतजस्ता देशहरू र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (ADB), अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD), युरोपियन युनियनलगायतका बहुपक्षीय संस्थाहरू छन्।
बेलायतको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसले स्थानीय पूर्वाधार सुधारका लागि १ अर्ब ४० करोड ९४ लाख रुपैयाँ र ‘रेन एन्ड सामर्थ्य’ कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्व बैंक समूहले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारलगायत कार्यक्रमका लागि ४९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान तथा ऋण दिनेछ। प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (Global Fund for Nature) बाट जलवायु परियोजनाका लागि १ अर्ब २० करोड ८६ लाख रुपैयाँको अनुदान प्राप्त हुने भएको छ। जापान सरकारले मानव स्रोत विकास र छात्रवृत्तिका लागि ९६ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नेछ। जर्मन सरकार र केएफडब्लु बैंकबाट संयुक्त रूपमा ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता आएको छ।
युरोपियन युनियनले सासेक विद्युतीय प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण परियोजना र बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (एमएसएनपी) दोस्रो चरणका लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेछ। आईएफएडीले कृषि विकासका लागि ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ऋण दिनेछ भने स्विस सरकारले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै सहायता एडीबीबाट प्राप्त भएको हो। सरकारले एडीबीबाट कुल १ खर्ब ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण र ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ। चीन सरकारबाट ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, जापानी कोष (JPRF) बाट ४० करोड रुपैयाँ र नर्वे सरकारबाट ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै विश्व बैंकबाट पुल सुधार कार्यक्रम (BIMP–3) र नेपाल रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार परियोजनाका लागि ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। हालसम्म सरकारले ३३ वटा छुट्टाछुट्टै सहायता सम्झौतामार्फत पूर्वाधार, यातायात, जलवायु परिवर्तन, वातावरण, सुशासन, सिँचाइ र सामाजिक क्षेत्रहरूमा परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनुदान तथा ऋण प्राप्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्