त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षामा अत्यन्त न्यून संख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण भएका छन्। मानविकी, शिक्षा र कानुन संकायमा कुल २७५ जना उपप्राध्यापकको दरबन्दीका लागि १,७१० जनाले परीक्षा दिएका थिए, तर मात्र १२० जनाले मात्र पास गरेका छन्, जुन जम्मा ७ प्रतिशत हो। कानुन, इतिहास, जनसंख्या शिक्षा, हिन्दी, परामर्श मनोविज्ञान, खेल विज्ञान, कम्प्युटर एप्लिकेसन, सूचना प्रविधि, मौथिली, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन, विज्ञान, र शिक्षाको आधार विषयमा सहभागी सबै अनुत्तीर्ण भएका छन्।
व्यवस्थापन विषयमा ३६८ जनामध्ये ५ मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। कानुन विषयमा ३० जनाले परीक्षा दिए पनि एक जना पनि पास हुन सकेन। शिक्षाको आधार विषयमा ८३ जनाले परीक्षा दिएर सबै अनुत्तीर्ण भएका छन्। अंग्रेजी विषयमा २४८ जनाले परीक्षा दिएर १० जनाले मात्र उत्तीर्णता प्राप्त गरेका छन्।
अर्थशास्त्र विषयमा भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो नतिजा आएको छ, १५ पदका लागि १४ जना पास भएका छन्। समाजशास्त्रमा १२ जनाको दरबन्दीमा १८ जना पास भएका छन्। नेपाली विषयमा ८ जना मागिएकोमा ८ जनै पास भएका छन्। अंग्रेजी शिक्षा विषयमा १४ जना मागिएकोमा १४ जनै उत्तीर्ण भएका छन्। यसबाहेक जनसंख्या अध्ययनमा ५ पदका लागि ६ जना पास भएका छन्। मानवशास्त्रमा १ पदका लागि २ जना, नेपाल भाषामा १ पदका लागि ३ जना उत्तीर्ण भएका छन्। नृत्य र दर्शनशास्त्रमा पनि माग बराबर पास भएका छन्।
उत्तीर्णको दर यति न्यून हुनुको कारण शिक्षाविद्हरूले शिक्षा प्रणालीमा रहेको संरचनागत कमजोरी रहेको बताएका छन्। त्रिविबाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक विनय कुसियैतका अनुसार विद्यालय तहदेखि नै सिकाइ स्तर खस्किँदो रहेको र त्यसको असर विश्वविद्यालय तहसम्म पुगेको हो। उनका अनुसार, स्नातकोत्तर तहसम्म पुगेका विद्यार्थीले पनि आवश्यक स्तरको ज्ञान प्राप्त नगरेकाले यो नतिजा आएको हो। यसैबीच त्रिविमा जेठ ३० गतेदेखि आंशिक प्राध्यापक संघको विरोधका कारण प्रशासनिक कामकाज ठप्प भएको छ। उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। कर्मचारीहरू कार्यालयबाहिर बसेर काम गरिरहेका छन्। यही परिस्थिति बीचमा नतिजा प्रकाशित गरिएको हो।
त्रिविले असार २२ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ, तर तालाबन्दीका कारण तयारी प्रभावित भएको छ। असार २० गते हुने वार्षिक उत्सवसमेत अन्योलमा परेको छ। लोक सेवा आयोगले त्रिविले फास्ट ट्रयाकमार्फत प्राध्यापक नियुक्त गर्न लागेको विषयमा जवाफ माग्दै स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्