काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली कार्यान्वयन नगर्न गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार प्रदेश सरकारको नियमावली स्थगन गर्ने संघीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले अदालतले प्रदेशको एकल अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप नगर्नू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको जानकारी दिएका छन्। साथै, अत्यावश्यक सेवामा बन्द वा हड्ताल नगर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
राइड सेयरिङ सम्बन्धमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप, अत्यावश्यक सेवामा अवरोध, सेवा प्रदायक र उपभोक्ताको हक कुण्ठित भएको जस्ता कारण देखाउँदै अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसबारेमा केही समयअघि यातायात व्यवसायीको विरोधपछि संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनको आधारमा प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्