काठमाडौँ – अध्यागमन व्यवस्थापन र भिजिट भिसासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार समितिलाई सरकारको तर्फबाट नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ, जसअनुसार अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीनसम्मका नीति, कानुन र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिनुपर्नेछ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिमा अर्थ, परराष्ट्र, श्रम, कानुन, पर्यटन र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। समितिमा तीर्थराज चिलवाल, अरुणा जोशी, रामकृष्ण लामिछाने, मणिरत्न शर्मा, प्रदीप कोइराला सदस्य छन् भने गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिँदै समितिलाई दिइएका कार्यादेशबारे जानकारी गराएका हुन्। समितिले अध्यागमन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने, अवैध रूपमा विदेश बसाइ गर्ने समस्याको समाधान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन योग्य सुझाव दिनेजस्ता विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
साथै, समितिले अध्यागमन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा संशोधन आवश्यक भए त्यसको मस्यौदासहित सुझाव दिनेछ। अध्यागमन प्रणालीका कर्मचारी व्यवस्थापन, अन्तरसंस्था समन्वय, यात्रु सहजीकरण र अभिलेखको सुरक्षासम्बन्धी सुझाव पनि समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ।गठित समितिले सरोकारवालासँग सल्लाह, सुझाव संकलन गर्न पाउने र आवश्यक परे आफैँ कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने अधिकारसमेत पाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्