काठमाडौँ – बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरसहित ९ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनियमितता तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार ठाकुरले २०७५ मंसिर ५ देखि २०७९ मंसिर ४ सम्म कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहँदा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी संस्थाको रकम व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गरेको उल्लेख छ। ठाकुरमाथि ५१ लाख ७१ हजार ८४४ रुपैयाँ बिगो मागसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो।
अभियोगअनुसार उनले परिषद्को नाममा स्कर्पियो गाडी खरिद गर्न भनी बैना बुझाए पनि एक वर्षपछि उक्त गाडी आफ्नी श्रीमती इन्दुलेखा कुमारी ठाकुरको नाममा नामसारी गराएका थिए। साथै, अर्का व्यक्ति मुकेश यादवसँग गाडी भाडामा लिएको देखाई नक्कली सम्झौता तथा कागजात तयार पारेर यादवको नाममा १० लाख रुपैयाँको चेक काटी सो रकम गाडी बिक्रेताको खातामा गैरकानुनी रूपमा पठाइएको आरोप छ।
त्यस्तै, २०७५/०७६ मा मधेश प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ९० लाख रुपैयाँको यात्री निवास मर्मत योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गरिएको आयोगको दाबी छ। सम्झौताको दुई दिनपछि नै ४५ लाख रुपैयाँ पेश्की निकासा गरी त्यसको ठूलो हिस्सा परिषद्का कर्मचारीहरूको निजी खातामा पठाइएको थियो। तीमध्ये १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठाकुरकी श्रीमतीको नाममा खरिद गरिएको गाडीको भुक्तानीमा प्रयोग भएको खुलेको छ।
यसैगरी, २०७६/०७७ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त १७ लाख रुपैयाँको सौन्दर्यीकरण योजना र १० लाख रुपैयाँको गेट निर्माण योजना एउटै उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिए पनि कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रकरणमा लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासकीय अधिकृत चिरिञ्जीवीप्रसाद ढुंगाना, कम्प्युटर अधिकृत मुरारी सिंह, सवारी चालक विक्की चौधरी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विजयकुमार यादव, कोषाध्यक्ष बबिता देवी साह र ठेकेदार जितेन्द्रकुमार यादवसमेत प्रतिवादी बनाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्