काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। ११ महिनाको अवधिमा सरकारले छुट्याएको पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले यो वर्षका लागि कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो। तर साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा जम्मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पनि कम हो।
गत वर्ष यही समयमा ४२ प्रतिशत खर्च भइसकेको थियो। उल्लेखनीय छ, यो वर्ष करिब २८ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको बक्यौता भुक्तानी गरिए पनि समग्र खर्चमा खासै सुधार देखिएको छैन। उता, सोही अवधिमा सरकारको चालु खर्च भने करिब ७५ प्रतिशत पुगेको छ। ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको चालु खर्चमध्ये ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यस्तै, सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिएको लगानीसहितको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ७८ प्रतिशत पुगेको छ।
यो शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा हालसम्म २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने नीति र प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनु बजेटको प्रभावकारिता र समग्र अर्थतन्त्रको गतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता अर्थविद्हरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्