काठमाडौँ जिल्ला अदालतले केही सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन र भविष्यमा यस्ता सामग्री प्रकाशन नगर्न दिएको आदेशप्रति राष्ट्रिय मिडियामा संलग्न सम्पादकहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
शनिबार ३४ जना सम्पादकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिई दिइएको आदेशले निष्पक्ष सुनुवाइको संवैधानिक अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रकाशित सामग्रीबारे स्पष्ट जवाफ वा प्रमाण पेस गर्न अनुमति नदिई अदालतबाट हटाउन दिइएको आदेशले निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार हनन भएको छ। अझ दुःखद त, सामग्री हटाउन मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता विषयमा समाचार प्रकाशन नगर्न दिएको निर्देशनले संविधानमा स्थापित प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने अधिकारको समेत उल्लंघन गरेको छ।”
सम्पादकहरूले न्यायालयको नेतृत्वलाई यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै, पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि फरक उद्देश्यका लागि बनाइएको कानुन प्रयोग गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोप्रति पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दा कुनै पनि सामग्री अप्रमाणित वा अस्पष्ट लागेमा त्यसविरुद्ध प्रेस काउन्सिल वा अदालतमा उजुरी दिने कानुनी व्यवस्था छ। तर यस्ता कानुनको दुरुपयोग गरी सत्ताको प्रभावमा प्रहरी परिचालन गर्नु अत्यन्त खेदजनक छ।” सम्पादकहरूका अनुसार, यस्ता घटनाले नागरिक र सत्ताधारीबीच कानुनी उपचारको पहुँचमा असमानता उत्पन्न गराएको छ। शक्तिशाली पक्षका लागि सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरिनु र सामान्य व्यक्तिहरूले मात्र न्यायालयको ढोका ढकढकाउनुपर्ने अवस्था बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि घातक भएको उनीहरूको चेतावनी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्