काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएपछि दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बोलाउने आदेश दिएको छ।
कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेतलगायतले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बहस गरेका थिए।
कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफूलाई महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न र नवनियुक्त आईजीपीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो। कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र पुनः महानिरीक्षक पदमा बहाली गर्न माग गरेका छन्।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्