काठमाडौँ – डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उपयोग गरिएको बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ ओटा निजी उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि सम्बद्ध उद्योगीहरू आन्तरिक छलफलमा छन्। उनीहरू सामूहिक रूपमा सरकारलाई आफ्ना समस्या बुझाउने कि अदालत जाने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
किस्ताबन्दी सुविधामार्फत बक्यौता तिर्न दिने अवधि कात्तिक २ मा सकिएपछि प्राधिकरणले ४ कात्तिकदेखि बक्यौता नबुझाउने उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। शुक्रवारसम्म २५ उद्योगको बिजुली काटिसकेको र ती उद्योगले कुल ५ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले प्राधिकरणले उद्योगीबाट विनाकारण रकम असुल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सबै उद्योग बन्द भएको बताए। उनले उद्योगीहरूबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको र सोमबारसम्म केही टुंगो लाग्ने आशा व्यक्त गरे।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने, हालसम्म १३ उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता तिरेको तर २५ उद्योग सम्पर्कमा नआएपछि लाइन काट्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए। बक्यौता बुझाएमा तुरुन्तै लाइन जोड्न सकिने पनि उनले बताए।
उद्योगहरूको बक्यौता सबैभन्दा बढी जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टमा रहेको छ। यी उद्योगको बक्यौता कुल बक्यौताको करिब ६० प्रतिशत ओगट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले सरकारसँग न्यायको आशा अझै जीवित रहेको र त्यसैले उद्योगीहरूले सामूहिक रूपमा उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउने विषयमा छलफल गरिरहेको बताए। उनले भने, “सबैको सामूहिक निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछ। सरकार चाहँदैन भने त्यसरी निर्णय गर्न सकिन्छ, नत्र उद्योगीको पक्षमा न्याय दिनुपर्छ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्