प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थाले राष्ट्रिय सभालाई पनि अनिश्चिततामा पारेको छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनसमेत सरकारले अन्त्य गरेपछि सांसदहरू संसदीय विषयगत समितिमार्फत सक्रिय हुन खोजिरहेका छन्, तर तत्काल के गर्ने ? भन्नेमा अन्यौलमा छन्। सभाका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म सबैले सभालाई निष्क्रिय हुन नदिन चाहना राखे पनि बैठक बोलाउने अधिकार सरकारसँग मात्रै भएकाले तत्काल समन्वय गर्न कठिन भएको सांसदहरूको बुझाइ छ। यही अलमलबीच सदस्यहरूले सभाको सम्भावित भूमिका र सक्रियताको बाटो खोज्न छलफल थालेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राष्ट्रिय सभाले के गर्ने ?’ भन्ने दोधारमा रहेकाबेला नेपाल एफएम नेटवर्कले शनिबार काठमाडौँमा “प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक अनिश्चितताबीच राष्ट्रिय सभाको भूमिका” शीर्षकमा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेको छ । संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा
गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको बताए । गौतमले भन्नुभयो, “संविधानले एक्लै काम गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभालाई दिएको छैन। जब सङ्कटकाल घोषणा हुन्छ, तब मात्र विशेष भूमिका रहन्छ । निर्वाचन नभएसम्म ठूला निर्णय गर्न कठिन हुन्छ। देशले कल्पनै नगरेको अवस्था आएको छ ।”
सदस्य सुमित्रा बिसीले संविधानले राष्ट्रिय सभाको भूमिका स्पष्ट पारे पनि राजनीतिक गतिरोधका कारण सक्रियता देखिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, “हामी विषयगत समितिमार्फत जनतासँग जोडिने प्रयासमा छौँ । राजनीतिक द्वन्द्वबीच पनि सभाले आफ्नो संवैधानिक दायरा खोज्नुपर्छ।”
त्यस्तै सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले तिहारलगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गर्दै भन्नुभयो, “संविधान हुँदाहुँदै राज्यविहीन भएको महसुस गरिनु हुँदैन। यो विशेष परिस्थिति हो, सरकारले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ।”
सदस्य कृष्ण अधिकारीले निष्पक्ष निर्वाचन, राजनीतिक दलबीच सहकार्य र राष्ट्रिय सभाको सक्रियता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “संविधान रहुञ्जेलसम्म राष्ट्रिय सभा जीवित रहन्छ। त्यसैले हामीले सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत पनि देशलाई सन्देश दिन सक्छौँ।”
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुँयालले राष्ट्रिय सभाको अवधारणा नै मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिने उद्देश्यले आएको बताउँदै भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेला पनि राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। यो अवस्थालाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का रूपमा लिनुपर्छ।” संसद् विहीन परिस्थितिले संवैधानिक रिक्तता बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै विज्ञहरूले राष्ट्रिय सभाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जोगाउने र राजनीतिक सहमतिको आधार तयार पार्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अलमलमा परे पनि सदस्यहरूले समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने, आन्तरिक छलफल तीव्र पार्ने र सभाको भूमिका पहिचान गर्न एकीकृत प्रयास अघि बढाउने तयारी थालेका छन्। तिहारलगत्तै यस विषयमा थप छलफल हुने संकेत सांसदहरूले दिएका छन् ।
कार्यक्रमा पत्रकार, विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनीधि, कानुन व्यवसायीसहित करिब ३० जनाको सहभागिता रहेका थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्