लण्डनस्थित ग्लोबल सिटिजनसिप तथा रेसिडेन्स एभाइजरी फर्म हेनले एण्ड पार्टनर्सले सार्वजनिक गरेको ताजा त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकी राहदानी २० वर्षमा पहिलोपटक विश्वका शीर्ष १० शक्तिशाली राहदानीको सूचीबाट बाहिर परेको छ। हेनले पासपोर्ट इन्डेक्स २०२५ अनुसार सिंगापुर विश्वकै सबभन्दा शक्तिशाली राहदानी बनेको छ, जसका नागरिकहरूले १९३ देशमा भिसा बिना यात्रा गर्न सक्छन्। दक्षिण कोरिया १९० देश र जापान १८९ देशमा भिसामुक्त प्रवेशसहित क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्।
युरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, इटाली, लक्जेमबर्ग, स्पेन र स्विट्जरल्यान्डले १८८ देशमा भिसामुक्त पहुँच प्राप्त गरी शीर्ष पाँच स्थानमा आफ्नो उपस्थिति कायम राखेका छन्। यस पटकको सूचीमा फ्रान्स, आयरल्यान्ड, नेदरल्याण्ड्स, डेनमार्क, बेल्जियम, फिनल्यान्ड, नर्वे, पोर्चुगल, स्वीडेन, न्युजिल्याण्ड, ग्रीस र हंगेरीलगायतका अन्य युरोपेली राष्ट्रहरू पनि शीर्ष १० भित्र परेका छन्। ती देशका नागरिकहरूले १८६ देखि १९३ देशसम्म बिना भिसा यात्रा गर्न सक्छन्।
अमेरिकी राहदानी हाल १२औं स्थानमा झरेको छ र यो मलेसियासँग बराबरीमा रहेको छ। सन् २०१४ मा अमेरिकी राहदानी विश्वकै पहिलो स्थानमा थियो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको प्रभाव घट्दै गएको छ। सन् २०२५ को जुलाईमा यो सूचीमा १०औं स्थानमा झरेको अमेरिकी राहदानी अक्टोबरमा झन् तल झर्दै १२औं स्थानमा पुगेको हो।
सीएनएनको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकी राहदानीको शक्ति घट्नुमा पछिल्ला महिनाहरूमा भएका कूटनीतिक र नीतिगत परिवर्तनहरू मुख्य कारण हुन्। ब्राजिलले सन् २०२५ अप्रिलमा अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलियाका यात्रुका लागि भिसामुक्त प्रवेश अन्त्य गरेको थियो। चीनले नयाँ भिसामुक्त नीति ल्याउँदा जर्मनी र फ्रान्सजस्ता युरोपेली राष्ट्रहरूलाई समावेश गरे पनि अमेरिकालाई त्यसभित्र नराखेको थियो। त्यस्तै पपुआ न्यूगिनी र म्यानमारले पनि आफ्नो प्रवेश नीति परिवर्तन गर्दा अमेरिकाको सूचकमा असर परेको छ। सोमालियाको नयाँ ई–भिसा प्रणाली र भियतनामको भिसामुक्त सूचीमा अमेरिकाको अनुपस्थितिले पनि अमेरिकी राहदानीलाई थप कमजोर बनाएको हो।
नेपालको राहदानी पनि यो सूचीमा तल झरेको छ। हेनले पासपोर्ट इन्डेक्स अनुसार, २०२५ अक्टोबरमा नेपाल १०१औं स्थानमा पुगेको छ, जुन यसअघि ९८औं स्थानमा थियो। यसले नेपाली नागरिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा क्षमता अझ सीमित भएको देखाउँछ। यो स्थिति नेपालको कूटनीतिक सक्रियता, आर्थिक पहुँच र प्रवास सम्बन्धी नीतिहरूमा सुधारको आवश्यकता दर्शाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्