सर्वोच्च अदालतले दुई वा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकार ढलेपछि स्वतः प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने तर्क अस्वीकार गरेको छ। अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) को प्रयोग एकपटक मात्र होइन्, आवश्यकताअनुसार पुनः प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्याख्या गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ धारा ७६(२) अन्तर्गत नियुक्त भएका थिए। तर २०८१ असार २८ गते नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोही दिन नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे। नेपाली कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रपतिले ओलीलाई नियुक्त गरे।
तर, प्रचण्डले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश (तत्कालीन) विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले २०८० साउन ३० गते आदेश दिएको थियो, जसको लिखित विवरण हालै सार्वजनिक गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनबारे संविधानको धारा ७४ र ७६ को गहिरो व्याख्या गर्दै संसदीय प्रणालीको मूल मर्म बहुमत सिद्ध गर्ने क्षमतामै आधारित हुने स्पष्ट पारेको छ। अदालतले भनेको छ
-
धारा ७६(२) एकपटक मात्र प्रयोग हुने भनेर संविधानमा कतै उल्लेख छैन।
-
गठबन्धन सरकार ढल्दा पनि नयाँ गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था रहेमा पुनः धारा ७६(२) अनुसार नै सरकार गठन सम्भव हुन्छ।
-
संसदमा विश्वास गुमेपछि नयाँ बहुमत निर्माण गर्न सक्ने प्रयासलाई रोक्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ।
रिट निवेदकहरूले प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले यस्तो तर्क संविधानसम्मत नरहेको ठहर गर्दै, बहुमत बनाउन सक्ने कुनै पनि दल वा गठबन्धनलाई सरकार गठनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
अदालतले राष्ट्रपतिले पुनः धारा ७६(२) अन्तर्गत आह्वान गरेर बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने दल वा गठबन्धनबाट सरकार गठन गर्नु नै संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाने बताएको छ। यस व्याख्याले भविष्यमा सरकार गठनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने अन्योल हटाउनेछ भने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको स्थायित्व र जवाफदेहितालाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्