“हामीले राज्यका लागि सिन्दुर, चुरा, सारा सामाजिक नाता त्याग्यौं। अब त राज्यले हाम्रो परिचय नै फिर्ता लिएको छ ।” शुक्रबार महालक्ष्मी नगरपालिकाको सभाहलमा बोल्दा सामाजिक परिचालिकाहरूका आँखामा आँसु रसाइरहेका थिए । उनीहरूले भने “अब हामीलाई बोलाउँदा परिचालिका नभन्नुस्, अलपत्र महिलाहरू भन्नुस् ।”
“महिला सशक्तिकरण र महिला सामाजिक परिचालिकाको सवालमा संसदको भूमिका” विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा महिला परिचालिकाले संसद र राज्यप्रति गहिरो पीडा पोखे । राज्यका कैयौं कार्यक्रम गाउँ–बस्ती पु¥याउने ती महिला परिचालिकाहरू आज आफैं राज्यद्वारा विस्थापित भएका छन् ।
२०५६ सालदेखि महिला विकास कार्यालयमार्फत गाउँगाउँमा सामाजिक परिचालिकाको नियुक्ति भएको थियो । सुरुमा महिनाको १५ सय पारिश्रमिक पाउने यी महिलाहरू हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह रोकथाम, समाजिक शुसासन, महिला सशक्तिकरण लगायतका विषयमा क्रियाशील थिए ।
२०७२ मा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक परिचालिकालाई न्यूनतम श्रम मापदण्डअनुसार सेवा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले समायोजन गरी स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय ग¥यो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त पहलमा सशर्त बजेटसमेत पठाए । तर २०७६ यता बजेट रोकियो, मापदण्ड बनेन, परिचालिकाहरूको परिचय हरायो । अहिले ६ सय भन्दा बढी महिला परिचालिकालाई राज्यले अलपत्र पारेको छ । कतिपयलाई स्थानीय तहले खरदार सरह काम दिइरहेका छन्, त कतै पारिश्रमिकबिनै ‘स्वयंसेवक’ बनाइएका छन्।
संसदभित्र विषय प्रवेश, तर अझै टुंगो छैन
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक विकास समितिकी सभापति किरण साहले सामाजिक परिचालिकाको विषय समितिले टुंगोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए । “हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छौं,” उनले भने “अब मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल सुरु गछौ ं।”
राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले निजामती सेवा ऐनमा सामाजिक परिचालिकाको विषय समावेश गर्न समिति गम्भीर रहेको बताए । “परिचालिकालाई संघीयताको नाममा विस्थापित गर्नु राज्यको गल्ती मात्रै होइन, अपराध हो,” उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा लेखा समितिका सदस्य अच्युत मैनालीले संसद सुशासनको संयन्त्र भएकाले यो मुद्दा बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए । “२०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट म आफैं गएर उनीहरूको आमरण अनशन तोडाएको थिएँ । राज्यले अझै व्यवस्थापन गरेको रहेनछ” उनले भने, “ अब महिला परिचालिकाका विषयमा संसदले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने छ, त्यो भूमिका निधाउन म प्रतिवद्ध छु ।”
“हामीले राज्यका लागि सिन्दुर, चुरा, सारा सामाजिक नाता त्याग्यौं। अब त राज्यले हाम्रो परिचय नै फिर्ता लिएको छ ।” शुक्रबार महालक्ष्मी नगरपालिकाको सभाहलमा बोल्दा सामाजिक परिचालिकाहरूका आँखामा आँसु रसाइरहेका थिए । उनीहरूले भने “अब हामीलाई बोलाउँदा परिचालिका नभन्नुस्, अलपत्र महिलाहरू भन्नुस् ।”
“महिला सशक्तिकरण र महिला सामाजिक परिचालिकाको सवालमा संसदको भूमिका” विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा महिला परिचालिकाले संसद र राज्यप्रति गहिरो पीडा पोखे । राज्यका कैयौं कार्यक्रम गाउँ–बस्ती पु¥याउने ती महिला परिचालिकाहरू आज आफैं राज्यद्वारा विस्थापित भएका छन् ।
२०५६ सालदेखि महिला विकास कार्यालयमार्फत गाउँगाउँमा सामाजिक परिचालिकाको नियुक्ति भएको थियो । सुरुमा महिनाको १५ सय पारिश्रमिक पाउने यी महिलाहरू हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह रोकथाम, समाजिक शुसासन, महिला सशक्तिकरण लगायतका विषयमा क्रियाशील थिए ।
२०७२ मा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक परिचालिकालाई न्यूनतम श्रम मापदण्डअनुसार सेवा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले समायोजन गरी स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय ग¥यो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त पहलमा सशर्त बजेटसमेत पठाए । तर २०७६ यता बजेट रोकियो, मापदण्ड बनेन, परिचालिकाहरूको परिचय हरायो । अहिले ६ सय भन्दा बढी महिला परिचालिकालाई राज्यले अलपत्र पारेको छ । कतिपयलाई स्थानीय तहले खरदार सरह काम दिइरहेका छन्, त कतै पारिश्रमिकबिनै ‘स्वयंसेवक’ बनाइएका छन्।
संसदभित्र विषय प्रवेश, तर अझै टुंगो छैन
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक विकास समितिकी सभापति किरण साहले सामाजिक परिचालिकाको विषय समितिले टुंगोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए । “हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छौं,” उनले भने “अब मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल सुरु गछौ ं।”
राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले निजामती सेवा ऐनमा सामाजिक परिचालिकाको विषय समावेश गर्न समिति गम्भीर रहेको बताए । “परिचालिकालाई संघीयताको नाममा विस्थापित गर्नु राज्यको गल्ती मात्रै होइन, अपराध हो,” उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा लेखा समितिका सदस्य अच्युत मैनालीले संसद सुशासनको संयन्त्र भएकाले यो मुद्दा बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए । “२०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट म आफैं गएर उनीहरूको आमरण अनशन तोडाएको थिएँ । राज्यले अझै व्यवस्थापन गरेको रहेनछ” उनले भने, “ अब महिला परिचालिकाका विषयमा संसदले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने छ, त्यो भूमिका निधाउन म प्रतिवद्ध छु ।”
परिचालिकाको आवाजसँगै निस्किे आँसु !
कार्यक्रममा सहभागी अछाम, ललितपुर, बारा, झापा, लगायत ५० भन्दा बढी परिचालिकाहरूले आफ्नो पीडा पोखे । “राज्यले काम गर भनेर घर पठायो, अब राज्यको नाम लिंदासमेत आत्मग्लानि हुन्छ,” झापा गौरादहका पवित्रा बस्नेतले भनिन् । कार्यक्रममा संघर्ष समितिकी संयोजक कविता चन्द सोडारीको स्वर काँपिरहेको थियो “हामीलाई अदालतले न्याय दियो, सरकारले अपमान । हामी मर्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।”
परिचालिकाहरूलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन महिला विकास अधिकृत जमुना पौडेलको भनाई अझै गहिरो थियो । “हामीले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पु¥याएर नियुक्त गरेका थियौं । तर संघीयतासँगै ती महिलाहरूको अस्तित्व हराएको छ” उनले प्रश्नसहित भनिन,“मैले सर्खुतमा कार्यालय प्रमुखबाट विदा लिँदा ब्यवस्थापन गरेर निस्किएकी थिएँ, म एकजना अफिसरले सक्ने काम संसदले चाह्यो भने किन सक्दैन ? सांसद ज्यू अप्ठ्यारोमा राज्यलाई साथ दिएका परिचालिकालाई न्याय दिनुपर्यो ।” २०६५ मा महिला विकास कार्यालयअन्तर्ग तका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट समायोजन गरियो । उही कार्यालयका सामाजिक परिचालिकाहरू भने राज्यबाटै उपेक्षा र विभेदमा परिरहेका छन् ।
संविधानले वाचा गरेको लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको अधिकार यिनै महिलाहरूको हकमा किन कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने प्रश्न संसदको टेबुलमा आइपुगेको छ । अब निजामती सेवा विधेयक छलफलमा छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । तर संसदले यो विषयलाई प्रत्यक्ष व्यवस्था गरी समाधान गर्ने कि फेरि कागजी वाचामा सीमित रहने ? यही प्रश्नले कार्यक्रमभर संसदका प्रतिनिधिलाई घेरेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी अछाम, ललितपुर, बारा, झापा, लगायत ५० भन्दा बढी परिचालिकाहरूले आफ्नो पीडा पोखे । “राज्यले काम गर भनेर घर पठायो, अब राज्यको नाम लिंदासमेत आत्मग्लानि हुन्छ,” झापा गौरादहका पवित्रा बस्नेतले भनिन् । कार्यक्रममा संघर्ष समितिकी संयोजक कविता चन्द सोडारीको स्वर काँपिरहेको थियो “हामीलाई अदालतले न्याय दियो, सरकारले अपमान । हामी मर्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।”
परिचालिकाहरूलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन महिला विकास अधिकृत जमुना पौडेलको भनाई अझै गहिरो थियो । “हामीले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पु¥याएर नियुक्त गरेका थियौं । तर संघीयतासँगै ती महिलाहरूको अस्तित्व हराएको छ” उनले प्रश्नसहित भनिन,“मैले सर्खुतमा कार्यालय प्रमुखबाट विदा लिँदा ब्यवस्थापन गरेर निस्किएकी थिएँ, म एकजना अफिसरले सक्ने काम संसदले चाह्यो भने किन सक्दैन ? सांसद ज्यू अप्ठ्यारोमा राज्यलाई
साथ दिएका परिचालिकालाई न्याय दिनुपर्यो ।”
२०६५ मा महिला विकास कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट समायोजन गरियो । उही कार्यालयका सामाजिक परिचालिकाहरू भने राज्यबाटै उपेक्षा र विभेदमा परिरहेका छन् ।
संविधानले वाचा गरेको लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको अधिकार यिनै महिलाहरूको हकमा किन कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने प्रश्न संसदको टेबुलमा आइपुगेको छ । अब निजामती सेवा विधेयक छलफलमा छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । तर संसदले यो विषयलाई प्रत्यक्ष व्यवस्था गरी समाधान गर्ने कि फेरि कागजी वाचामा सीमित रहने ? यही प्रश्नले कार्यक्रमभर संसदका प्रतिनिधिलाई घेरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्