काठमाडौँ, असार १२ – यस वर्षको मनसुनमा करिब २० लाख नेपाली नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ४ लाख ४७ हजार घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टका अनुसार तीमध्ये करिब १० प्रतिशत मानिसलाई सरकारले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, सुरक्षानिकायका प्रमुखहरू, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलमा विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै यो वर्ष उद्धार तथा प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको दाबी सरकारी अधिकारीहरूले गरेका थिए। गृहमन्त्री लेखकले जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको तथ्यांकलाई आधार मानेर तयारी गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश क्षेत्रमा औसतभन्दा ५५–६५ प्रतिशत बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, सुदूरपश्चिम, बागमती, कोशी लगायतका प्रदेशका उत्तरी भूभागमा ४५–५५ प्रतिशत बढी वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सूचना प्रवाह महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। गत वर्ष कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा ६२४ मिलिमिटर वर्षा हुँदा पनि मानवीय क्षति नभएको उदाहरण दिँदै सरकारले यो वर्ष पूर्वसूचना प्रणालीलाई सशक्त बनाउने तयारी गरेको छ। यसपटक एसएमएसको सट्टा मोबाइल फोनको घन्टीमार्फत जानकारी प्रवाह गर्ने प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री लेखकका अनुसार मानिसहरू एसएमएस पढ्ने भन्दा पनि फोन उठाउने सम्भावना बढी भएकाले यो प्रविधि प्रभावकारी हुने देखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल टावरसँग जोडिएका सबै मोबाइलमा एकैपटक फोनको घन्टी बजाएर विपद् जोखिमको सूचना दिने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवार निकायका रूपमा पहिचान गर्दै पालिकाहरूमा आपतकालीन मानवीय सहायता केन्द्र स्थापना गर्न लागेको छ। ती केन्द्रमा टेन्ट, ब्ल्याङ्केट, खाद्यान्न, औषधिजस्ता सामग्री राखिनेछ। केन्द्रमा रहेका गोदामहरू यस वर्षदेखि प्रदेशहरूमा हस्तान्तरण गरिएको छ। साथै, बाढीपछिको उद्धारका लागि निजी क्षेत्रसँग समेत समन्वय गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले र्याफ्टिङ एसोसिएसनजस्ता निकायहरूसँग सहकार्य गर्दैछ। राष्ट्रिय स्तरमा उद्धार र राहतका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको छ। हाल कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सुर्खेतस्थित पश्चिमी एयरबेसमा एक–एक हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका लागि काठमाडौंमा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा छन्। मधेश र कोशी प्रदेशका लागि पनि काठमाडौंबाटै हेलिकप्टर परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारले २०८१ सालका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गरिसकेको छ। सो कार्ययोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। गृह मन्त्रालयलाई केन्द्रीय समन्वयकारी निकायको रूपमा रहने र सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र प्रवाह गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। प्राधिकरणले नीतिगत काम, जोखिम विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्नेछ। सडक खुलाउने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई, घाइतेको उपचार र महामारी नियन्त्रणको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, र खाद्य सुरक्षाको जिम्मा कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको छ। सुरक्षानिकायहरूलाई खोज, उद्धार र राहतको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ।
जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछ। स्थानीय तहले जोखिमको पहिचान, सचेतना, प्रारम्भिक उद्धार तथा राहत दिने मुख्य जिम्मेवारी लिएको छ। कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टका अनुसार भूकम्पको बेला उद्धार कार्यमा स्थानीयवासी नै अग्रपंक्तिमा देखिएकोले स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने पुष्टि भएको हो। काठमाडौं उपत्यकामा विशेषगरी डुबानको समस्या न्यूनीकरण गर्न सरकारले चोभारको गल्छी विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उपत्यकाको प्रमुख पानी निकास स्थानको रूपमा रहेको गल्छी साँघुरो भएकाले गत वर्ष बल्खु लगायतका क्षेत्रमा डुबान भएको थियो। गल्छी विस्तारसँगै उपत्यकाको डुबान समस्या न्यूनीकरण हुने विश्वास लिइएको छ। सरकारले उपत्यकाका अन्य उच्च जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरी पानीको प्रवाह सहज बनाउन उपाय अपनाउने योजना बनाएको छ। यद्यपि त्यस्ता स्थानहरू कहाँ हुन् भन्नेमा अझै स्पष्ट जानकारी छैन।
छलफलमा सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलको स्थानीय संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। सांसद रूपा सुशी चौधरीले सबै ठाउँमा राजनीतिक दलको उपस्थिति रहेकाले उनीहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गरिन्। सांसद सम्झाना थपलियाले भने वान डोर पोलिसीका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म विपद् व्यवस्थापन कोषमा ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। सरकारको भनाइमा जोखिमको पूर्वानुमान, सूचना व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्यलाई समन्वित रूपमा अघि बढाएर यो वर्ष विपद् न्यूनीकरणमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्