पतञ्जलि योगपीठ नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचारको सम्भावित दोष देखिएको संकेत गरेको छ। अदालतले नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधबार दिएको आदेशमा तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि उनको पदीय हैसियत र संलग्नतालाई दृष्टिगत गरी धरौटी माग गर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ।
नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न नसक्ने दाबी गर्दै उनलाई धरौटीबिना घर पठाउन माग गरेका थिए। तर अदालतले उक्त माग अस्वीकार गर्दै पतञ्जलि प्रकरणमा भएको निर्णय नीतिगत हो कि होइन भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णयकै क्रममा विचार गरिने जनाएको छ।
विशेष अदालतको आदेशअनुसार पतञ्जलि योगपीठले कानुनी सीमाभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ। त्यसका लागि नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई विधेयक समितिमा पेस गरिएको र समितिले सीमित प्रयोजनका लागि मात्र हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको उल्लेख छ। तर खरिद गरिएको जग्गा त्यस प्रयोजनमा प्रयोग नगरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरिएको देखिएको अदालतको ठहर छ।
नेपालले भने विशेष अदालतमा दिएको बयानमा पतञ्जलिले जग्गा खरिद गर्दा आवश्यक कर तथा राजस्व तिरेको र राज्यलाई कुनै हानि नभएको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना नगरेको, कसैलाई अनुचित लाभ नदिएको र आफूमाथिका सबै आरोपहरू आधारहीन भएको दाबी गरेका छन्।
तर अदालतले माधव नेपालको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र पछि ती जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न दिने गरी निर्णय गरेको ठहर गरेको छ। आदेशमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत ६ गते बिक्री हुने जग्गाको मूल्य बराबरको जग्गा पूर्वनिर्धारित प्रयोजनमा प्रयोग हुने र निर्णय विधेयक समितिको अधीनमा रहने गरी निर्णय गरेको थियो।
तर सो निर्णय कार्यान्वयनपछि पतञ्जलिले खरिद गरेको हदबन्दीमाथिको जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा बिक्री वितरण गरिएको देखिएको छ। साथै, पतञ्जलि योगपीठ भूमि ऐनअनुसार हदबन्दी छुट पाउन योग्य संस्था नपर्ने भूमिसुधार मन्त्रालयको टिप्पणी पनि अदालती आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) अनुसार उनले पुर्याएको बिगो, सम्भावित कैद वा जरिवाना आदिलाई ध्यानमा राखी ३५ लाख धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत माग्ने आदेश दिएको हो। यदि धरौटी दिन नसके उनलाई थुनामा पठाउने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ।
मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा मात्र पतञ्जलि प्रकरणमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न टुंगोमा पुग्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्