काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, रसायन तथा विषादीको बढ्दो प्रयोग, युवा पलायन र कृषि भूमिको क्षयजस्ता चुनौतीबीच रहेको नेपाली कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन र दिगो दिशातर्फ अघि बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले “नेपालको राष्ट्रिय पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र” सार्वजनिक गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मार्गचित्रले नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक सन्दर्भ अनुकूल विज्ञानसम्मत समाधानको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि नेपाली समाजको जीवनशैली, संस्कृति र खाद्य–पोषण सुरक्षाको आधार भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन, नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिम, शहरीकरण, जमिनको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमिको गैर–कृषि प्रयोग र मिचाहा प्रजातिको विस्तारले कृषि प्रणाली तथा प्राकृतिक स्रोतमा गम्भीर असर पार्दै आएको छ। यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा पर्यावरणीय कृषिलाई अघि सार्दै राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गरिएको हो।
मार्गचित्रको दूरदृष्टि “समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणालीका लागि पर्यावरणीय कृषि” तय गरिएको छ। यसमा नेपालको संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत पर्यावरणीय कृषिका सिद्धान्तलाई आधार मानी खाद्य सम्प्रभूता, समावेशी सुशासन, सहकार्य, दिगोपन, मानव–संस्कृति–प्रकृतिमा केन्द्रित दृष्टिकोण, ‘वन हेल्थ’ अवधारणा, उत्थानशीलता र चक्रीयतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा समेटिएको छ।
बहु सरोकारवालाको सहभागितामा विज्ञसहितको प्राविधिक कार्यसमितिले तयार गरेको मस्यौदामा चार रणनीतिक आधारस्तम्भ, ११ उद्देश्य, ४० कार्यक्षेत्र र १७० गतिविधि समावेश छन्। रणनीतिक आधारस्तम्भहरूमा स्वस्थ कृषि पारिस्थितिकीय प्रणाली, दिगो उत्पादन तथा प्रभावकारी मूल्य शृंखला, स्वस्थ तथा दिगो पोषण, र समावेशी सहभागिता तथा सुशासन रहेका छन्।
मार्गचित्रअनुसार पर्यावरणीय कृषितर्फको रूपान्तरण प्रक्रिया तीन चरणमा अघि बढाइनेछ। आधार चरण (सन् २०२६–२०३०) मा नीति तथा संस्थागत संरचना निर्माण, पर्यावरणीय अवस्थाको वर्गीकरण, राष्ट्रिय क्षमता विकास तथा रासायनिक स्रोतको प्रयोग घटाउँदै वैकल्पिक जैविक स्रोतको प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। रूपान्तरण प्रक्रिया चरण (सन् २०३१–२०३५) मा नीति तथा कार्यक्रमको स्थानीयकरण, उत्पादन स्रोत र प्रविधिको विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धि तथा बजार र मूल्य शृंखलाको सुदृढीकरण गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
अन्तिम रूपान्तरित अवस्था (सन् २०३६–२०४५) मा क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापना, स्थानीय खाद्य आत्मनिर्भरता र बीउ सम्प्रभूता प्रवर्द्धन, साना किसानको जीविकोपार्जन सुदृढीकरण तथा युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रभावकारी सुशासन संयन्त्र स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ। साथै किसान संगठन, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहने उल्लेख गरिएको छ।
यसका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण, पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था, अनुगमन–मूल्यांकन तथा अभ्यासमा आधारित सिकाइको स्पष्ट ढाँचा तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सरोकारवालाको अपनत्वसहित मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको कृषि प्रणाली आत्मनिर्भर उन्मुख, खाद्य सम्प्रभुतामुखी, स्वस्थ र उत्थानशील बन्दै दीर्घकालीन दिगो रूपान्तरण हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्