‘सरकारले तीन लाख दिने भनेको थियो, ऋण लिएर घर बनायौं, तर राहत अहिलेसम्म पाइएन,’ होलिया बस्तीका ६५ वर्षीय जागेश्वर यादवको गुनासोले दश वर्षदेखिको सरकारी उदासिनताको कथा खोल्छ।
बाँके जिल्लास्थित होलिया बस्ती बाढीको त्रासमा होइन, निरन्तर पीडामा बाँचेको बस्ती हो। २०७१ र २०७४ सालमा आएको विनाशकारी बाढीले यहाँका बासिन्दाको जीवन अस्तव्यस्त बनाएको थियो। विस्थापितमध्ये धेरै परिवार अझै नेपालगञ्जनजिकै अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् — जहाँ न सुरक्षित पिउने पानी छ, न शौचालय।
राहतको आश्वासन, तर कार्यान्वयन शून्य
२०७१ सालको बाढीपछि सरकारले राहत स्वरूप घर निर्माणका लागि प्रति परिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा ग¥यो। त्यो घोषणा आजसम्म पनि होलिया बस्तीका नागरिकका लागि ’घोषणा’मै सीमित छ। केहीले पहिलो किस्ता पाएका छन्, अधिकांशले त्यो पनि पाएका छैनन्। तर सबैले ऋण लिएर घर भने बनाएका थिए । “तीन लाखको आसमा सात लाख ऋणमा फस्यौँ । अहिले घर त बनेको छ, तर राहतको किस्ता अझै पनि सरकारी फाइलमै अड्किएको छ,” जागेश्वर यादवले भने ।
स्थानीय सरकार संघीय सरकारले रकम पठाएको दाबी गर्छ, तर वितरणमा ‘प्राविधिक समस्या’ र अस्पष्ट विवरणको बहानाले रकम रोकिने गरेको छ । वर्षेनी बजेट फ्रिज भइरहेको छ ।
साउन ७ गते, होलिया बस्तीमै आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा पहिलोपटक बस्तीका नागरिकहरूले खुलेर आफ्ना पीडा सुनाए । नेपाल एफएम नेठवर्कको आयोजनामा सम्पन्न उक्त सुनुवाइ कार्यक्रममा बाढीपीडित, दलित, मधेसी, वृद्धवृद्धा, किसान र महिलाहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
“बाढी आउँछ, गाउँ डुब्छ, सांसद त केवल चुनावमा आउँछन् । हामीले भोट त दिन्छौं, तर भोट पनि पानीमा बगेको जस्तै भयो,” ४६ वर्षीया परमीला चौधरीको गुनासो थियो । यस सुनुवाइमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी, भण्डारी लाल अहिर, मीना सिद्दीकी उपस्थित थिए भने संघीय सांसद डा। धवल शमशेर राणा फोनमार्फत जोडिएका थिए ।
सांसदको प्रतिबद्धता
संघीय सांसद डा। धवल शमशेर राणा एक महिनाभित्र होलिया बस्तीको स्थलगत भ्रमण गर्ने र प्रभावित नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश सभा सदस्य, तथा पूर्व मन्त्री कृष्ण केसीले क्षतिपूर्तिको मुद्दा प्रदेश सभामा उठाउने र समाधानका लागि पहल गर्ने वाचा गरे । प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व कृषि मन्त्री भण्डारी लाल अहिर स्थलगत अध्ययन सुरु गर्न प्रान्तीय मामिला र सामाजिक विकास समितिमा प्रस्ताव लैजाने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य मीना सिद्दीकी राहत वितरण, तटबन्ध निर्माण, सुरक्षित पानी र शौचालय जस्ता विषयमा संसदमा नीति निर्माणका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । तर नागरिकहरूको प्रतिक्रिया स्पष्ट थियो “हामीलाई आश्वासन होइन, अब परिणाम चाहिएको छ ।”
संकट बाढीभन्दा गहिरो छ
बस्तीमा न त तटबन्ध छ, न त बाँध पूरा भएको छ। लक्ष्मणपुर बाँध अपूरो छ। डुडुवा खोलाको पानी वर्षेनी बगाउँछ—जिवन, सपना र घर। पिउने पानीमा आर्सेनिक छ । शौचालयको अभावमा खुला दिसा अनिवार्य बनेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले वर्षौंदेखि मल कारखाना बनाउने घोषणा गरे पनि आजसम्म त्यो पनि ‘घोषणा’मै सीमित छ ।
सुनुवाइमा ९६ जना नागरिकले बोले। आँसु बगाए, प्रश्न उठाए। राहत र पुनर्निर्माणका योजना अझै कागजमै छन्। तीन लाखको राहत रकम अझै ‘फ्रिज’मा छ। मन्त्रालयको बजेट ‘रोल ओभर’ हुन्छ, तर गाउँ फेरि फेरि डुब्छ । “हामी नागरिक हौं, कर तिर्छौं, भोट दिन्छौं । तर हाम्रो पीडा संसदसम्म पुग्दैन । सांसद आउँछन्, फर्कन्छन् । अब हामी के गरौं रु” ५५ वर्षीया पिंकी खटिकको आक्रोस मिश्रीत प्रश्न थियो ।
बाढीले बगाएको केवल घर मात्र होइन, नागरिकको विश्वास पनि हो । होलिया बस्तीका बासिन्दाले दशकौंदेखि राहत र पुनर्निर्माणको सपना देख्दै आएका छन् । तर त्यो सपना कागजमै सीमित छ । सुनुवाइले समस्या तपाईहरु समक्ष पुग्यो अब संसदले समाधान दिन्छ त रु अन्तिममा पनि नागरिकले प्रश्नसहित सांसदहरुलाई विदा गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्