काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको र व्यापक आलोचनाको विषय बनेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ खारेज गरिएको छ । सरकार अब स्थानीय तहको नेतृत्वमा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । विश्व बैंकलगायत दातृ निकायबाट लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको आरोप लाग्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि झार उखेल्ने जस्ता कम गुणस्तरका काममा सीमित भएको भन्दै आलोचित हुँदै आएको थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले उक्त कार्यक्रम पूर्ण रूपमा खारेज गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेका अनुसार नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिका जारी भइसकेको छ । करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएर नयाँ मोडालिटीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । ‘पुस ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका स्वीकृत गरी सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ,’ सहसचिव घिमिरेले भने । ‘अब कार्यक्रम नयाँ ढाँचामा सञ्चालन हुनेछ ।’
२०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, उत्पादकत्वहीन काम र बजेट दुरुपयोगका कारण सो कार्यक्रम अपेक्षित सफल हुन सकेन ।
गत फागुन २६ गते सम्पन्न ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’ मा सरकारले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको अवधिलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार अब आन्तरिक रोजगारी विस्तारमा केन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार बाह्य ऋण नलिई आन्तरिक स्रोतबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ‘निर्देशिका आइसकेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदैन,’ उनले बताए । नयाँ निर्देशिकासँगै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ ।
निर्देशिकामा के व्यवस्था छ ?
नयाँ निर्देशिकाअनुसार युवा जनशक्तिलाई श्रम बजारको मागअनुसार सीप विकास, रोजगारी, स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलतामा जोड दिइनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप, पूँजी र अनुभव उपयोग गर्दै पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कार्यक्रमको लक्षित वर्गमा बेरोजगार, रोजगारी खोजिरहेका व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति तथा राज्यबाट विशेष सहुलियत पाउनुपर्ने वर्ग समेटिएका छन् ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ । प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा समेत कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछ, जसले न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नेछ ।
स्थानीय तहले श्रम बजारको अवस्था र सम्भावनाको विश्लेषण गरी रोजगारी र उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । कम्तीमा ३९० कार्यघण्टाको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ, जसमा ८० प्रतिशत व्यावहारिक र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमार्फत हस्तान्तरण गरिनेछ । साथै, विकास साझेदारबाट प्राप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसअघिको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणाली र संरचना अब नयाँ निर्देशिकाअनुसार समायोजन गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्